अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनालाई १५ अर्ब बजेट, कुनलाइ कति?

काठमाडौं, साउन ८सरकारले यो वर्षका लागि तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु वर्ष खर्च गर्न मिल्नेगरी विनियोजन भएको उक्त बजेटअनुसार सबैभन्दा बढी भैरहवा विमानस्थलले पाएको छ।बजेटअनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यक्रमगतरुपमा विनयोजन गरिएको बजेटअनुसार पोखरामाबनिरहेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार योवर्ष खर्च गर्नपाउनेगरी निर्माणाधिन भैरहवा विमानस्थल आयोजनाको लागि ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका लागि भने सरकारले सबैभन्दा कम १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको छ।निर्माणाधिन ठुला आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको दावी छ ।

कुन आयोजनाको प्रगति कस्तो छ?भैरहवामा निर्माणाधि विमानस्थलको अहिले भौतिक काम ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ। पहिलो चरणको आयोजनाको ७० प्रतिशत हिस्सा रहेको सिभिल वक्र्सको ५० बढी भएको र बाँकी ३० प्रतिशत काम ढिलामा आगामी माघसम्म सकिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ।प्रशासनिक भवन, टर्मिनल भवनतथा एटिसी टावर निर्माणको काम करिब सकिएको अब फिनिसिङमात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। धावनमार्गमा पिंच गर्ने काममात्र बाँकी रहेकोले ढिलामा अबको ६ महिनाभित्र नियमित काम भए सकिने आयोजनाले बताएको छ।विमानस्थलको भौतिक काम सकिएपनि त्यहाँको इक्वूपमेन्ट जडानको कामको लागि भने अहिलेसम्म टेन्डर भएको छैन ।

विशेषगरी विमानस्थल संचालनको मोडल तय भएपछि उक्त काम सुरु गर्ने तयारीमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहेको छ।पोखरा विमानस्थलनागरिक उड्डयन प्राधिकरणकाअनुसार पोखरा विमानस्थलको भौतिक काम १० प्रतिशत बढी भइसकेको छ। धावनमार्गमा माटो सम्याउने लगायतका काम चिनियाँ ठेकेदारले गरिरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।सन् २०२२ सम्म विमानस्थल संचालनमा आइसक्नेगरी काम भएको अधिकारहिरुको भनाइ छ।निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाराको निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अहिले रुख कटान आदेश कुरिरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलेविस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न परामर्शदाता छनौटको काम गरिरहेको छ।केही महिना अघिमात्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको उक्त आयोजनाका लागि आवस्यक ठाउँ खाली गर्न मुआब्जा वितरण, रुख काट्नमा खर्च पुग्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको पर्यन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।