शिक्षा विधेयकमा के छ नयाँ कुरा ?

२०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन गर्ने संघीय शिक्षा ऐन २०७४ असोज ३ भित्रै ल्याइसक्नुपर्नेमा सरकारले तत्परता नदेखाउँदा ढिला

काठमाडौँ — सरकारले बहुप्रतीक्षित संघीय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि शिक्षा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका पुष्पकमल दाहालले विधेयक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाएका थिए । गत चैतमा अशोक राई शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि कानुन मन्त्रालयबाट विधेयकले सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको थियो । अर्थ र

कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि गत साता मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले त्यसलाई पारित गरेको थियो । ५२ वर्षअघि जारी भएको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी संघीय संरचनाअनुसारको शिक्षा विधेयक अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।

उक्त विधेयकले विद्यालय शिक्षालाई मात्रै समेटेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राविधिक र उच्च शिक्षाका लागि छुट्टाछुट्टै विधेयक अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको शिक्षामन्त्री राईले जनाए । एकीकृत प्राविधिक र उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन छन् ।

२०७२ को संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज ३ सम्म संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा हुनुपर्थ्यो । त्यसयता ८ वर्षमा ८ शिक्षामन्त्री फेरिँदा पनि नयाँ कानुन बन्न सकेको छैन । यसअघि २०७९ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएका थिए । संसद् नलाँदै सरकार परिवर्तन भएपछि विधेयक शून्य अवस्थामा फर्किएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले २०७२ देखि नै विधेयक अघि बढाउने प्रयास भएको जनाएको छ । २०७४ मा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन भन्दै विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेर सुझाव संकलन गरेको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले २०७५ माघ १ मा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । पोखरेलकै कार्यकालमा शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।

सरकार र मन्त्री परिवर्तनका कारण विधेयक शिक्षा मन्त्रालयमै फर्कने चक्र चल्दै आएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जनाए । २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन दसौं पटक संशोधन गरेर कामकाज चलाइएको छ । यो ऐन २०७२ को संविधानका प्रावधानसँग बाझिएर कामै नलाग्ने भएको शिक्षाकर्मीहरू टिप्पणी गर्छन् । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा पुगे पनि ८ वर्षदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन छैन ।

शिक्षाविद् टीका भट्टराईले सामुदायिक र निजी विद्यालयको व्यवस्थापन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन, शिक्षकको बन्दोबस्तलगायत विषय अब बन्ने शिक्षा ऐनले निर्क्योल गर्नुपर्ने बताए । संविधानले ८ कक्षासम्म निःशुल्क र अनिवार्य, १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ सालमा जारी भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयले नै विद्यार्थीसँग शुल्क लिँदै आएका छन् ।

साना निजी विद्यालयभन्दा नाम चलेका केही सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण शुल्क महँगो छ । गोप्य तरिकाले अघि बढाइएको विधेयकमा शिक्षाका पेचिला मुद्दाबारे के–कस्ता प्रावधान राखिएका छन् र तिनले शिक्षाका मौजुदा समस्या समाधान गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा भट्टराईले आशंका गरे ।

विद्यालय शिक्षाको अधिकार पालिकामा पुगेपछि शिक्षकलाई कुन तहमा राख्ने भन्ने पनि विवाद छ । स्थानीय तहमा शिक्षकलाई बन्दोबस्त गर्ने कुरामा नेपाल शिक्षक महासंघको असन्तुष्टि छ । २०७५ को आयोगले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस विषयमा चरम मतभेद देखिन्छ । केही शिक्षाविद् गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने विशेष गरी निजीका लगानीकर्ताहरू निजी शिक्षालाई निषेध गर्न नहुने टिप्पणी गर्छन् । कतिपयले हाल कम्पनी ऐनमा चलेका निजी विद्यालयलाई यही अवस्थामा सञ्चालन हुन दिनुपर्ने र नयाँ खुल्नेलाई सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत स्थापना गरेर गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

संविधानको अनुसूची ८ कि ९ कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि शैक्षिक वृत्तमा मतभेद देखिन्छ । स्थानीय तह अनुसूची ८ समातेर अघि बढेका छन् भने संघ सरकार, शिक्षक महासंघ र निजी क्षेत्र अनुसूची ९ अनुसार अघि बढ्न चाहन्छन् । अनुसूची ८ मा माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पालिकालाई दिइएको छ ।

९ मा शिक्षाको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र पालिकाको साझा सूचीमा राखिएको छ । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँटसमेत गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक व्यवस्थापन अर्को पेचिलो विषय छ । विद्यालयमा दरबन्दी नहुँदा राहत र अनुदान कोटामा शिक्षक कार्यरत छन् । त्यसलाई दरबन्दी कायम गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (कक्षा ११–१२) मा शून्य दरबन्दी छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती देखिएको छ । संविधानबाट विद्यालय तहलाई १२ कक्षासम्म कायम गर्दै विद्यालयलाई आधारभूत र माध्यमिकमा विभाजन गरिएको छ । शिक्षक भने साविकको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका छन् । कानुन अभावमा शिक्षा सेवा आयोगले साविककै व्यवस्थाअनुसार स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्दै आएको छ । विधेयकमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षकको मात्रै प्रावधान छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको मागलाई अब बन्ने शिक्षा ऐनबाट सम्बोधन गर्ने सम्झौता शिक्षा मन्त्रालयले गरिसकेको छ । संघीय संरचनाअनुसारको कानुन नहुँदा विद्यालयको तह विभाजन, एसईई, कक्षा १२ को परीक्षा व्यवस्थापन र शिक्षकको पदपूर्तिलगायतमा अन्योल छ । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह, कक्षा १० को प्रदेशस्तर र कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केन्द्रस्तरमा सञ्चालन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरबाट ।