३ बर्षदेखी एउटा पनि उजुरीमाथी सुनुवाई हुन सकेन

धनगढी १२,फागुन । गठन भएको तिन वर्षसम्म पनि सशस्त्र दन्द्धको क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न गठित समितिहरुले सात नम्बर प्रदेशका एक उजुरीको पनि छानविन गर्न नसकेको भन्दै द्धन्द्ध पिडित साझा चौतारीले आपत्ति जनाएको छ ।

सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङघन तथा मानवता विरुद्धका अपराधका घटनाको छानविन गर्न गठित वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयागले हालसम्ममा एक उजुरीको पनि छानविन गर्न नसकेको भन्दै द्धन्द्ध पिडित साझा चौतारीले तत्काल छानविन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउन माग गरेको छ ।
सरकारले सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङघन तथा मानवता विरुद्धका अपराधका घटनाको छानविन गर्न २०७३ साल माघ २७ गते वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरेको थियो । त्यसपछिबाट जिल्ला स्थित शान्ति समिति मार्फत उजुरी गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

यस प्रदेशमा १ हजार उजुरी पठाईएको थियो । तर, द्धन्द्ध पिडितहरुले उजुरी दिएको लामो समयसम्म पनि सात नम्बर प्रदेशबाट दिईएका कुनै पनि उजुरीको छानविन हुन नसकेको द्धन्द्ध पिडित साझा चौतारी सात नम्बर प्रदेशका सयोजक गणेश मल्लले बतायनुभयो  ।
हाल फेरि ति दुई आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरिएको छ । तर, द्धन्द्ध पिडित साझा चौतारीले भने आयोगले निभाएको भुमिका र जिम्मेवारीको मुल्याङक नगरि तथा ऐन सशोधन नगरि म्याद थपिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

आयोगमा दर्ता भएका हजारौ उजुरीको अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो छरितो बनाउनका लागि सात वटै प्रदेशमा उच्च अदालत रहेको स्थानमा मुकाम स्थापना गरिएको भएपनि उजुरीमाथिको छानविन प्रक्रिया अगाढी बढन सकेको छैन । सशस्त्र द्धन्द्धका भएको लामो समयपछि वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको छ । तर, ति दुई समितिहरु गठन भएको तिन वर्षवितिसक्दा समेत दर्ता गरिएका उजुरीमाथि छानविन हुन नसक्दा द्धन्द्ध पिडितहरु निराश भएका छन ।
१० बर्षे शसस्त्र द्धन्दका पीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले सिन्को नभाँचेको समेत आरोप लगाएका छन । द्धन्द्ध पिडित साझा चौतारीका केन्द्रिय अध्यक्ष सुमन अधिकारीले यथाशिघ्र छानविन प्रक्रिया अगाढी बढन समेत माग गरेका छन  ।
तथ्यांक अनुसार बेपत्ता आयोगमा ३ हजार ९३ उजुरी परेका छन् भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६१ हजार ६ सय १५ उजुरी म्याद भित्र परेका र १२ सय ६३ म्याद सकिएपछि पनि उजुरी परेका छन् । आयोगले अझै फागुन १ गते देखि पागुन मसान्त सम्म उजुरी दर्ता गर्न म्याद थप गरेको छ ।