प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठक : विभिन्न नौ निर्णय

धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठकले महत्त्वपूर्ण विषयका विभिन्न नौ वटा निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा आइतबार साँझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले सात नम्बर प्रदेशमा सञ्चालित सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग सहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य चाडै पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेशमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले सरकारको कार्य विभाजन, कार्यसम्पादन र केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।
‘प्रदेशमा भ्रष्टाचारमा सून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरिने छ’ सरकारका प्रवक्ता शाहले भने– ‘कुनै पनि तह तथा निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सरकारले आवश्यक काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेशभित्रका पर्यटकीय सम्भाव्यता पहिचान गरेर प्रवद्र्धन र विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
उनले सरकारले सूचना प्रविधी क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर विद्युतीय शुसासन प्रणाली अवलम्वन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।