कीर्ते ठेक्का काण्डमा तानिदै पूर्वआइजी राई, चलखेल गर्ने जर्नेलको सुरु भयो छटपटी !

काठमाडौं, १३ कार्तिक । सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वआइजीपी दुर्जकुमार राई र ठेकेदार मिलेर गत वर्ष नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको पत्र कीर्ते गरेर ४३ मिटर सुती कपडा खरिद गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको खबर छ ।
आयोगले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छैन । सशस्त्रले मागेको ४३ हजार मिटर सुती कपडामध्ये ठेकेदारले उपलब्ध गराएको २७ हजार ९६ मिटर कमसल गुणस्तरको कपडाको भुक्तानी दिन गुणस्तर विभागको पत्र कीर्ते गरेको पाइएको हो ।
ठेकेदार कम्पनी नारायणदास श्रीनिवास र सशस्त्र प्रहरी बल नेतृत्वले गुणस्तर विभागको पत्र नै कीर्ते गरेका थिए । कीर्ते पत्रमा गुणस्तर विभागका प्राविधिक उपसचिव सुशील साह, प्राविधिक अधिकृत किरण सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कीर्ते पत्र तयार गर्ने काम प्राविधिक नायब सुब्बा कृष्ण महतले तयार गरेको स्रोतको दाबी छ । गुणस्तरको कीर्ते पत्र त यार गर्ने महत र हस्तक्षर गर्ने किरण सुवेदी र सुशील साहसँग अख्तियारले तिहारअघि समेत बयान लिएको स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियारले कीर्ते पत्र तयार गर्नेहरुलाई गतवर्ष नै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको भए पनि तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको दबाबमा रोकिएको थियो । सशस्त्रका तत्कालीन आइजीपी दुर्जकुमार राई र गुणस्तर विभागका प्राविधिक उपसचिव सुशील साहको जोडमा निधिले अख्तियारको छानबिन रोकेको आरोप छ ।
छानबिनका क्रममा ठेकेदारले उपलब्ध गराएको कपडाको गुणस्तर मापदण्ड आफूखुसी बढाएको भेटिएको थियो । विभागको पत्र संख्या १३११ र चलानी नम्बर २७२८ को पत्रमा कपडाको गुणस्तर सशस्त्रले मागेको भन्दा ६० अंक कम रहे पनि प्रशासन महाशाखा र महानिरीक्षकको सचिवालयका अधिकारीको मिलेमतोमा गुणस्तर बढाएर ठेकेदार नारायणदास श्रीनिवासलाई भुक्तानी दिइएको थियो ।
नारायणदास श्रीनिवास  नामक ठेकेदार कम्पनी रतन संघाई र पनव संघाईको हो । रतन लागूऔषध स्यूडो काण्डमा जेल परी रिहा भएका व्यक्ति हुन् भने पवन फरार अभियुक्त हुन् । नारायणदास श्रीनिवासमा संघाईले साझेदारका रुपमा पिताम्बर मुन्कालाई राखेका छन् ।
कम्पनी संघाईको भए पनि सबै ठेक्काको डिल मुन्काले गर्दै आएका छन् । विभागले कपडाको बेफ्ट डायमिटर २९९ रहेको पत्र सशस्त्रको प्रशासन महाशाखामा पठाएको भए पनि प्रशासन विभाग र महानिरीक्षकको सचिवालयले वेफ्ट डायमिटर ३६० बनाएको कीर्ते पत्रकाका आधारमा मोटो रकम दिइएको थियो ।
विभागले उपलब्ध गराएको नतिजा पत्रको हुबहु कीर्ते नतिजामा सबै एकसमान रहे पनि कपडाको गुणस्तरको अंक मात्र बढाइएको छ ।
सशस्त्रले पोसाकका लागि आवश्यक सुती कपडा २०७२ चैतमा माग गरेबमोजिम वेफ्ट डायमिटर ३६० भन्दा तीन अंक कम वा तीन अंक बढीसम्मलाई मान्यता दिने र खरिद गर्ने आधार तय गरेको थियो । एकै चलानी नम्बरका दुई पत्र विभागबाट बनाइएको पाइएपछि यसमा छानबिन सुरु भएको थियो ।
चलखेल गर्ने जर्नेलको सुरु भयो छटपटी !
नेपाली सेनाको इन्जिनियर विभागका प्रमुख उपरथी योगेन्द्र खाँण दाँत फुक्लिएको सिंह जस्तो अवस्थामा पुगेको खबर छ । सेनाको महत्वपूर्ण र कमाउ विभागको रुपमा रहेको सेनाको निर्णय सम्बन्धी निर्देशनालय तथा कामहरु इन्जिनियर विभागका प्रमुख खाँणको हातबाट खोसेर अन्यत्र विभागमा हस्तान्तरण गरिएका छन् ।
इन्जिनियर विभागका प्रमुख खाँणको नेतृत्वमा रहेको स्थपित निर्देशनालयलाई सेनाले प्रबन्धरथी विभाग अन्तर्गत गाभेको छ । वार्षिक रगुलर बजेटबाट निर्माण हुने लगभग एक अर्बको काम पनि इन्जिनियर विभागका प्रमुख खाँणको हातबाट खोसेर प्रबन्धरथी विभाग अन्तर्गतको स्थपित विभागमा पुर्याइएको हो ।
इन्जिनियर विभागका प्रमुख खाँणको नेतृत्वमा अब पुननिर्माण सम्बन्धी काम र फास्टट्रैक निर्माण मात्र रहेको देखिन्छ । फास्टट्रैकको नेतृत्व पनि प्रमुख उपरथी योगेन्द्र खाँणले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको इच्छा विपरीत राजनीतिक दबाबमा जबर्जस्ती हात पारेका थिए ।
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपाली सेनाले फास्टट्रैक निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव सरकारमा पठाउँदा फास्ट ट्रैक निर्माणको नेतृत्व नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले चयन गरे अनुसार हुने भन्ने रहेकोमा इन्जिनियर विभागका प्रमुख उपरथी योगेन्द्र खाँणले सैनिक अनुशासन विपरीत दौडधुप गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब र प्रभावमा पारेर प्रधानसेनापतिको प्रस्तावलाई उल्टाएर उपरथी योगेन्द्र खाँण स्वयम्ले फास्ट ट्रैक निर्माणको नेतृत्व लिन सफल भएका थिए ।
सैनिक अनुशासन विपरीत चलखेल गरेर फास्ट ट्रैक निर्माणको नेतृत्व योगेन्द्र खाँणले लिएकोमा सैन्य नेतृत्व असन्तुष्ट रहेको थियो ।
तत्कालीन रक्षा मन्त्री बालकृष्ण योगेन्द्र खाँण र निजकी पत्नी मञ्जु खाँणलाई प्रभावमा पारेर प्रधानसेनापतिबाट प्रस्तुत प्रस्तावलाई उल्टाएपछि प्रधानसेनापति क्षेत्रीले उपरथी योगेन्द्र खाँणले आफूलाई चुनौती दिएको रुपमा लिएको चर्चा त्यसबखत नेपाल आर्मीमा चलेको थियो । यही कारणले गर्दा अहिले चीफबाट पदावधि थपको सिफारिस नहुने हो कि भन्ने चिन्ता र छटपटीमा उपरथी योगेन्द्र खाँण परेको चर्चा नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरमा ब्याप्त छ ।
उपरथी योगेन्द्र खाँणको ३ वर्षे पदावधि २०७४ फागुन १० गते पुग्दैछ । प्रधानसेनापति क्षेत्रीले चाहे मात्रै उपरथी योगेन्द्र खाँणको २ वर्षे पदावधि थपिन सक्छ । प्रधानसेनापति क्षेत्रीले पदावधि थपको सिफारिस सरकारलाई नगरेमा चार महिनापछि २०७४ फागुन १० गते विवादास्पद उपरथी खाँण घर बस्न बाध्य हुनेछन्, साँघुमा उल्लेख छ ।
उपरथी खाँणले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराउनका लागि चलखेल गरेकाले सेनाको नेतृत्व उपरथी खाँणप्रति असन्तुष्ट रहेकाले उनको दई वर्षे पदावधि सजिलै थपिने कुरामा आशंका पैदा भएको सैन्य स्रोतले बताएको छ ।  सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वआइजीपी दुर्जकुमार राई र ठेकेदार मिलेर गत वर्ष नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको पत्र कीर्ते गरेर ४३ मिटर सुती कपडा खरिद गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको खबर छ ।
आयोगले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छैन । सशस्त्रले मागेको ४३ हजार मिटर सुती कपडामध्ये ठेकेदारले उपलब्ध गराएको २७ हजार ९६ मिटर कमसल गुणस्तरको कपडाको भुक्तानी दिन गुणस्तर विभागको पत्र कीर्ते गरेको पाइएको हो ।
ठेकेदार कम्पनी नारायणदास श्रीनिवास र सशस्त्र प्रहरी बल नेतृत्वले गुणस्तर विभागको पत्र नै कीर्ते गरेका थिए । कीर्ते पत्रमा गुणस्तर विभागका प्राविधिक उपसचिव सुशील साह, प्राविधिक अधिकृत किरण सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कीर्ते पत्र तयार गर्ने काम प्राविधिक नायब सुब्बा कृष्ण महतले तयार गरेको स्रोतको दाबी छ । गुणस्तरको कीर्ते पत्र त यार गर्ने महत र हस्तक्षर गर्ने किरण सुवेदी र सुशील साहसँग अख्तियारले तिहारअघि समेत बयान लिएको स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियारले कीर्ते पत्र तयार गर्नेहरुलाई गतवर्ष नै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको भए पनि तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको दबाबमा रोकिएको थियो । सशस्त्रका तत्कालीन आइजीपी दुर्जकुमार राई र गुणस्तर विभागका प्राविधिक उपसचिव सुशील साहको जोडमा निधिले अख्तियारको छानबिन रोकेको आरोप छ ।
छानबिनका क्रममा ठेकेदारले उपलब्ध गराएको कपडाको गुणस्तर मापदण्ड आफूखुसी बढाएको भेटिएको थियो । विभागको पत्र संख्या १३११ र चलानी नम्बर २७२८ को पत्रमा कपडाको गुणस्तर सशस्त्रले मागेको भन्दा ६० अंक कम रहे पनि प्रशासन महाशाखा र महानिरीक्षकको सचिवालयका अधिकारीको मिलेमतोमा गुणस्तर बढाएर ठेकेदार नारायणदास श्रीनिवासलाई भुक्तानी दिइएको थियो ।
नारायणदास श्रीनिवास  नामक ठेकेदार कम्पनी रतन संघाई र पनव संघाईको हो । रतन लागूऔषध स्यूडो काण्डमा जेल परी रिहा भएका व्यक्ति हुन् भने पवन फरार अभियुक्त हुन् । नारायणदास श्रीनिवासमा संघाईले साझेदारका रुपमा पिताम्बर मुन्कालाई राखेका छन् ।
कम्पनी संघाईको भए पनि सबै ठेक्काको डिल मुन्काले गर्दै आएका छन् । विभागले कपडाको बेफ्ट डायमिटर २९९ रहेको पत्र सशस्त्रको प्रशासन महाशाखामा पठाएको भए पनि प्रशासन विभाग र महानिरीक्षकको सचिवालयले वेफ्ट डायमिटर ३६० बनाएको कीर्ते पत्रकाका आधारमा मोटो रकम दिइएको थियो ।
विभागले उपलब्ध गराएको नतिजा पत्रको हुबहु कीर्ते नतिजामा सबै एकसमान रहे पनि कपडाको गुणस्तरको अंक मात्र बढाइएको छ ।
सशस्त्रले पोसाकका लागि आवश्यक सुती कपडा २०७२ चैतमा माग गरेबमोजिम वेफ्ट डायमिटर ३६० भन्दा तीन अंक कम वा तीन अंक बढीसम्मलाई मान्यता दिने र खरिद गर्ने आधार तय गरेको थियो । एकै चलानी नम्बरका दुई पत्र विभागबाट बनाइएको पाइएपछि यसमा छानबिन सुरु भएको थियो ।
चलखेल गर्ने जर्नेलको सुरु भयो छटपटी !
नेपाली सेनाको इन्जिनियर विभागका प्रमुख उपरथी योगेन्द्र खाँण दाँत फुक्लिएको सिंह जस्तो अवस्थामा पुगेको खबर छ । सेनाको महत्वपूर्ण र कमाउ विभागको रुपमा रहेको सेनाको निर्णय सम्बन्धी निर्देशनालय तथा कामहरु इन्जिनियर विभागका प्रमुख खाँणको हातबाट खोसेर अन्यत्र विभागमा हस्तान्तरण गरिएका छन् ।
इन्जिनियर विभागका प्रमुख खाँणको नेतृत्वमा रहेको स्थपित निर्देशनालयलाई सेनाले प्रबन्धरथी विभाग अन्तर्गत गाभेको छ । वार्षिक रगुलर बजेटबाट निर्माण हुने लगभग एक अर्बको काम पनि इन्जिनियर विभागका प्रमुख खाँणको हातबाट खोसेर प्रबन्धरथी विभाग अन्तर्गतको स्थपित विभागमा पुर्याइएको हो ।
इन्जिनियर विभागका प्रमुख खाँणको नेतृत्वमा अब पुननिर्माण सम्बन्धी काम र फास्टट्रैक निर्माण मात्र रहेको देखिन्छ । फास्टट्रैकको नेतृत्व पनि प्रमुख उपरथी योगेन्द्र खाँणले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको इच्छा विपरीत राजनीतिक दबाबमा जबर्जस्ती हात पारेका थिए ।
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपाली सेनाले फास्टट्रैक निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव सरकारमा पठाउँदा फास्ट ट्रैक निर्माणको नेतृत्व नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले चयन गरे अनुसार हुने भन्ने रहेकोमा इन्जिनियर विभागका प्रमुख उपरथी योगेन्द्र खाँणले सैनिक अनुशासन विपरीत दौडधुप गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब र प्रभावमा पारेर प्रधानसेनापतिको प्रस्तावलाई उल्टाएर उपरथी योगेन्द्र खाँण स्वयम्ले फास्ट ट्रैक निर्माणको नेतृत्व लिन सफल भएका थिए ।
सैनिक अनुशासन विपरीत चलखेल गरेर फास्ट ट्रैक निर्माणको नेतृत्व योगेन्द्र खाँणले लिएकोमा सैन्य नेतृत्व असन्तुष्ट रहेको थियो ।
तत्कालीन रक्षा मन्त्री बालकृष्ण योगेन्द्र खाँण र निजकी पत्नी मञ्जु खाँणलाई प्रभावमा पारेर प्रधानसेनापतिबाट प्रस्तुत प्रस्तावलाई उल्टाएपछि प्रधानसेनापति क्षेत्रीले उपरथी योगेन्द्र खाँणले आफूलाई चुनौती दिएको रुपमा लिएको चर्चा त्यसबखत नेपाल आर्मीमा चलेको थियो । यही कारणले गर्दा अहिले चीफबाट पदावधि थपको सिफारिस नहुने हो कि भन्ने चिन्ता र छटपटीमा उपरथी योगेन्द्र खाँण परेको चर्चा नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरमा ब्याप्त छ ।
उपरथी योगेन्द्र खाँणको ३ वर्षे पदावधि २०७४ फागुन १० गते पुग्दैछ । प्रधानसेनापति क्षेत्रीले चाहे मात्रै उपरथी योगेन्द्र खाँणको २ वर्षे पदावधि थपिन सक्छ । प्रधानसेनापति क्षेत्रीले पदावधि थपको सिफारिस सरकारलाई नगरेमा चार महिनापछि २०७४ फागुन १० गते विवादास्पद उपरथी खाँण घर बस्न बाध्य हुनेछन्, साँघुमा उल्लेख छ ।
उपरथी खाँणले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराउनका लागि चलखेल गरेकाले सेनाको नेतृत्व उपरथी खाँणप्रति असन्तुष्ट रहेकाले उनको दई वर्षे पदावधि सजिलै थपिने कुरामा आशंका पैदा भएको सैन्य स्रोतले बताएको छ ।  
Newsabhiyan बाट 

Comments

Popular posts from this blog

दुर्गा प्रसाईं पक्राउ

कडा मुलुकी ऐन लागू हुँदै

वृद्धभत्ता बुझ्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नचाहिने