लौ निजामतीको राष्ट्रिय नीति तयार भो।

           हाम्रै साझा पत्रिका

#संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको जुनसुकै तहमा सरुवा हुने
#लोकसेवाको परामर्शमा सरुवा हुन पाइने
#प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले संघमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने
#नीति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कार्यनीति
#तीनै तहका सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी विधि
आरक्षण एकपटक मात्रै
काठमाडौं : सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने सबै श्रेणीका कर्मचारीको जुनसुकै तहमा पनि स्थानान्तरण (सरुवा ) हुने व्यवस्था गर्दै निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तयार पारेको छ।प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि त्यहाँबाट अन्यत्र स्थानान्तरण नहुने त्रासले कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमानिरहेको अवस्थामा सरकारले तीनै तहमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै निजामती सेवा गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव र तीनै तहका कर्मचारी जुनसुकै तहमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्थासहित सबैलाई मान्य हुने निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तयार पारिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिए। प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार नीति छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ।
नेपालमा २००८ सालमा सुरु भएको निजामती सेवाको समय-समयमा कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिँदै आएको छ। तर, हालसम्म निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीतिक सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धति सम्बन्धमा मार्गदर्शक राष्ट्रिय नीति बनेको थिएन। अहिले देश संघीय संरचनामा गएकाले तीनै तहको सरकारी सेवामा एकरुपता कायम गर्न निजामती सेवामा राष्ट्रिय नीति लागू गर्ने तयारी गरिएको हो। यो नीति संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले पालना गर्नुपर्ने छ।
प्रस्तावित नीतिअनुसार लोकसेवा आयोगको परामर्शमा मात्रै कर्मचारीको सरुवा गर्न सकिनेछ। नीतिअनुसार तीनै तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न क्रमशः संघीय निजामती सेवा, प्रादेशिक निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवा गठन गरिनेछ। यो व्यवस्था संविधान ०७२ मा उल्लेख छ।
नीतिले तीनै तहको निजामती सेवाका आधारभूत मूल्य, मान्यता, मापदण्ड र मार्गदर्शक सिद्धान्तमा एकरुपता ल्याउने मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए। नीतिअनुसार प्रदेश निजामती सेवामा केही संघीय कर्मचारी रहने र स्थानीय सेवामा केही प्रदेशका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिनेछ।
नीतिअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि संघको बढुवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। संघीय सेवामा निश्चित प्रतिशत दरबन्दीमा तल्लो तहका निजामती कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने राखिने राष्ट्रिय नीतिमा उल्लेख छ। सबै तहका निजामती कर्मचारीका लागि पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकास पद्धति सुनिश्चित गर्न वृत्ति विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि नीतिमा छ।
निजामती सेवासम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कार्यनीति अख्तियार गरिएको छ। यसअनुसार निजामती सेवाका कार्यमूलक समूहभित्र रहने विभिन्न क्षेत्रगत तथा विषयगत सेवा तथा समूहको विभाजन आवश्यकताअनुसार कानुन बनाएर व्यवस्थित गरिने, विभिन्न सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूह र उपसमूहको व्यवस्था रहनेछ। यसैगरी, नीतिमा निजामती सेवामा पेसागत तथा व्यावसायिक एकरुपता, इमानदारी, वफादारी, सक्षम र स्तरीयता कायम हुने गरी कानुन, आधार र मापदण्ड बनाइनेछ। कर्मचारीको पेसागत मर्यादा र आचरण कानुनमै तोकिने र भर्ना तथा छनोटका विधि योग्यता प्रणालीमा आधारित हुने गरी नीति निर्माण गरिएको छ।
नीतिअनुसार नागरिक सेवाका लागि प्रतिबद्ध र अग्रसर रहने कार्यसंस्कृति निर्माण गरिने, निजामती कर्मचारी र नागरिकबीच प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध विकास गरिने, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, साझेदारी र सामूहिक अनुगमन प्रणालीको विकास गरिनेछ। यसैगरी, नागरिक बडापत्रको पालना गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहका टोकन प्रणाली, टेलर प्रणालीका साथै सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन विधिको प्रयोग गरिने, कर्मचारीको मूल्यांकनमा नागरिक तथा सरोकारवालाको सहभागिताको विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
निजामती सेवामा समावेशीताको आधारमा नियुक्ति हुने पदमा योग्यता प्रणालीको सम्वद्र्धन गरिने नीति लिइनेछ। यसअनुसार निजामती सेवामा आरक्षित प्रतिनिधित्वको अवसर एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्रै प्रदान गर्ने गरी विधि निर्धारण गरिनेछ। नेपालको क्षेत्रीय, जातिगत, सांस्कृतिक, भाषिक , लैंगिक र धार्मिक विविधताको प्रतिनिधित्व हुने सम्मानजक व्यवस्थापन गरिनेछ भने समावेशीबाट सेवामा प्रवेश गर्नेमाथि भेदभाव नहुने समान अवसर र क्षमता विकास गरिनेछ।