होशियार जनप्रतिनिधि ! अख्तियारको अंकुशमा पर्नुहोला !

साउन १५, काठमाडौं ।।  स्थानीय तहमा निर्वाचित तथा अब हुने निर्वाचनमार्फत विजयी हुने जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारजन्य तथा अनुचित कार्य गरे जुनसुकै बेला पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्ने भएका छन्।  कानुनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको (संविधानले उन्मुक्ति नदिएकोमध्ये) जोसुकै व्यक्ति तथा संघसंस्थाले भ्रष्टाचारजन्य काम गरे अख्तियारले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार जनप्रतिनिधिसमेत त्यो घेरामा पर्ने भएका हुन्।

 सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट भ्रष्टाचारजन्य काम गरेमा अख्तियारले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने, मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सेवाबाट निलम्बन हुने, भ्रष्टाचार गरेबापत र त्यसबाट जोडजाड भएको सम्पत्ति कब्जा हुने, मुद्दा चलाउन सक्ने, विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। यो कानुन स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा अब हुने निर्वाचनबाट विजयी हुनेहरूलाईसमेत आकर्षित हुने भएको हो। अख्तियारका प्रवक्ता तथा सहसचिव जीवराज कोइरालाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा संघसंस्थाअन्तर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि पर्ने भएकाले उनीहरूले भ्रष्टाचारजन्य काम गरे अख्तियारको छानबिन तथा अनुसन्धानको घेरामा पर्ने बताए।

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ (चौथो संशोधन २०६६) को परिच्छेद–४ को दफा १६ मा अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सकिने प्रावधान रहेको छ भने दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा ९४० बमोजिम थुनामा राखेकोमा त्यसरी थुनामा राखेको अवधिभर र दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ। यस्तै, दफा २९ ख मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे\ बढाएको अन्य सम्पत्तिसमेत आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ समेत उल्लेख छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनका आधारमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका जोसुकै व्यक्ति  अख्तियारको छानबिन तथा अनुसन्धानको घेरामा पर्ने र ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान छ ।

 स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिसमेत सार्वजनिक पद धारण गरेकाले उनीहरूले कुनै अनुचित तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे सिधै अख्तियारको फन्दामा पर्ने भएका हुन्। आयोगका सदस्य नवीनकुमार घिमिरेले संविधानले उन्मुक्ति दिएका बाहेक सबै निकाय तथा व्यक्ति आयोगका कार्य क्षेत्रमा पर्ने बताए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, कुनै पनि संघसंस्था, सरकारी तथा सरकारी अर्धनिकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भ्रष्टाचार र अनुचित काम गरे अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिसमेत त्यसभित्र पर्ने बताए। ‘जनप्रतिनिधिले आफैं सचेत भएर काम गर्नुपर्छ, नत्र उनीहरू अख्तियारको घेरामा नपर्ने कुरै रहन्न,’ सचिव थपलियाले भने, ‘पछि थाहा नभएर गरियो भनेर उन्मुक्ति मिल्दैन त्यसैले कानुनसँग नबाझिने गरी काम गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर नै हामीले अहिले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी आदेश जारी गरेका छौं।’