नयाँ सरकार कहिले यस्तो छ प्रक्रिया, ओलीको गाडीमा देउवाको हेण्डब्रेक

पुनर्वास, पुस १७
माओवादीसँग तालमेल गरेर चुनाव जितेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंहदरबारतिर फर्केर बसेको दुई हप्ताभन्दा बढि भैसक्यो । तर उहाँको खुट्टा जहाँको त्यहीँ छ । अघि बढ्न सिंहदरबार खालि भैसकेको छैन ।

चुनावमा नराम्रो पराजय भोगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अझै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्ने मन छैन । त्यसैले ओलीलाई  सिंहदरबार लैजाने गाडीमा अहिले देउवाको हेण्डब्रेक लागेको छ ।
संविधानका धारा, उपधारा बुझेपछि देउवालाई अझै डेढ महिना सत्तामा बस्न पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क लागेको छ । त्यही संविधान पल्टाएर बसेका ओली चाहिँ हतारमा हुनुहुन्छ । आफैले बनाएको संविधान आफ्नो स्वार्थअनुसार बुझ्ने र त्यसैअनुसार व्याख्या गर्ने दुई नेताको प्रवृत्तिले आम नागरिकलाई चाहिँ अलमलमा पारेको छ ।

मतदातादेखि आयोगका पदाधिकारीसम्म अलमलमा

मंसिरमा चुनावको बेला भोट दिने मतदातालाई के लागेको थियो भने मतगणना सकिए लगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । चुनाव जितिन्छ भन्दै तालमेल गरेर हिँडेका एमाले र माओवादीका नेताहरुले त पुसमा वामपन्थीको सरकार बन्छ बन्छ भनेर भाषण गरेका थिए ।
अहिले हतपति सरकार छाड्न नचाहेको कांग्रेसलाई पनि पुसको पहिलो, दोस्रो हप्ताभित्र सरकार छोड्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । तर पुस त के, माघमा पनि नयाँ सरकार गठन नहुने भएकाले देउवा र उहाँका ६३ जना मन्त्रीहरु ढुक्कले झण्डा हल्लाएर हिडिरहेका छन् । 
राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र समानुपातिकको परिणाम सार्वजनिक हुने र त्यसपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले अब माघमा सरकार बन्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझि सके । संविधान अनुसार संघीय संसदमा दलहरुको तर्फबाट ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभाको नतिजापछि मात्रै प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक हुने र त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

आफैले बनाएको संविधानको यो व्यवस्था देउवाले अस्ति भर्खर मात्र बुझ्नुभएको हो । ओलीले त अझै बुझ्न खोज्नु भएको छैन । संविधानअनुसार चुनाव गराउने जिम्मा पाएको निर्वाचन आयोगले पनि यो व्यवस्था भर्खर आएर मात्रै बुझेको देखियो ।
मंसिर २१ गते चुनाव भएर मतगणना भैरहँदा आयोग पुसको पहिलो हप्ताभित्र सबै मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा थियो । त्यतिबेलासम्म आयोगलाई मत परिणाम सार्वजनिक गर्नुअघि राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने समेत थाहा थिएन ।

चुनावी परिणामबाट उत्साहित एमाले र माओवादीका नेताहरु पुसभित्रै आफ्नो सरकार बन्छ भन्नेमा ढुक्कमा थिए । जताततै हारको मात्रै खबरले छटपटिएको कांग्रेसलाई अब सरकार पनि छाड्नुपर्ने भयो भन्ने अर्को चिन्ता थियो । तर राष्ट्रियसभाको चुनाव नभई समानुपातिकको परिणाम नआउने र अझै कम्तिमा डेढ महिना सरकार छोड्न नपर्ने भएपछि कांग्रेस ढुक्क छ ।

राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्दासम्म पनि निर्वाचन आयोग अलमलमा थियो । अहिले आयोगले पनि प्रष्ट रुपमा राष्ट्रियसभाको चुनावपछि मात्र समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गर्ने भनेको छ । यसले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न ठिक्क परेका ओली र एमालेलाई चिन्ता थपेको छ ।

प्रक्रिया नै जटिल

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तयारी अनुसार नयाँ सरकार बन्न कम्तिमा फागुनको पहिलो हप्तासम्म कुर्नुपर्ने छ । संविधान र कानुनले नै निर्वाचन प्रणालीलाई जटिल बनाएको हो ।
नयाँ सरकार गठन हुन प्रतिनिधिसभा बन्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको लागि समानुपातिक तर्फका प्रतिनिधि चयन हुनुपर्छ । संघीय संसदमा हरेक राष्ट्रिय दलबाट एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संघीय संसद भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा हो । त्यसैले संघीय संसदमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व पूरा गर्न राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्छ । अनि राष्ट्रियसभा सदस्य छान्न प्रदेशसभा बन्नुपर्छ । प्रदेशसभा बनाउन सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र राष्ट्रियसभाको चुनाव हुन्छ ।
यसरी हेर्दा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा गर्न अझै निकै काम फत्ते गर्न बाँकी छ । दलहरु आफैले बनाएको सविधानले नै यस्तो घुमाउरो बाटो देखाएको हो । आफैले बनाएको संविधानको यो व्यवस्था बुझ्न नेताहरुलाई दुई हप्ता भन्दा बढि लाग्यो । चुनाव सम्पन्न गर्ने आयोगलाई प्रष्ट हुन पनि उत्तिकै समय लाग्यो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठनअघि राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्छ भन्नेमा त लगभग सबै प्रष्ट भैसकेका छन् । तर राष्ट्रियसभा कहिलेसम्म गठन भैसक्छ भन्ने चाहिँ अझै टुंगो छैन ।
निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको यस्तो जटिल र अप्ठेरो प्रक्रिया सच्याउन त समय लाग्ला । तर अहिलेको यो जटिल प्रक्रियालाई छिटै पूरा गरेर नयाँ सरकार गठनमा देखिएको अलमल टुंग्याउन भने ढिलो गर्नु हुँदैन ।